जियो (Jio) और वीआई (Vi) ने सरकार से मांग की है कि 2G और 3G सेवाएं बंद की जाएं ताकि उपयोगकर्ताओं को 5G सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में डिजिटल युग को बढ़ावा देना और भारतीय उपयोगकर्ताओं को उच्च गति और बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करना।
वर्तमान में भारत में अधिकांश उपयोगकर्ताएं 2G और 3G नेटवर्क का उपयोग कर रही हैं, जो तकनीकी रूप से पुरानी हो गई हैं। इस संदर्भ में, जियो और वीआई ने सरकार से अनुरोध किया है कि वे इन पुराने नेटवर्क्स को बंद करें और उपयोगकर्ताओं को नवीनतम 5G सेवाओं का लाभ उठाने का मौका दें।
जियो और वीआई के मुताबिक, भारत में अभी भी लगभग 300 मिलियन उपयोगकर्ताएं 2G और 3G नेटवर्क का उपयोग कर रही हैं। इन उपयोगकर्ताओं को 5G की तकनीक के साथ जोड़ने के लिए, सरकार को 2G और 3G सेवाओं को बंद करने की आवश्यकता होगी।
जियो और वीआई के अनुसार, 5G नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को तेजी से और सुरक्षित इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करेगा। इसके साथ ही, 5G नेटवर्क उपयोगकर्ताओं को विभिन्न नवीनतम तकनीकी और व्यावसायिक सुविधाएं भी प्रदान करेगा। यह भारतीय उपयोगकर्ताओं को अन्य विकासशील देशों के साथ बराबरी का मौका देगा और उन्हें आधुनिक डिजिटल तकनीकों का लाभ उठाने का अवसर देगा।
इस मामले में, सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। जियो और वीआई के अनुसार, सरकार को नवीनतम तकनीकी और संचार सुविधाओं को प्रदान करने के लिए नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की आवश्यकता होगी। सरकार को इस मामले में नीतिगत और नियंत्रणात्मक उपाय अपनाने की जरूरत होगी ताकि उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और उच्च गति वाले संचार सुविधाएं प्रदान की जा सकें।
इसके अलावा, सरकार को उपयोगकर्ताओं को नवीनतम तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने और इसके लिए उचित नीतिगत और नियंत्रणात्मक मार्गदर्शन प्रदान करने की जरूरत होगी। इसके अलावा, सरकार को उच्च गति इंटरनेट कनेक्शन के लिए अधिकतम उपलब्धियों को सुनिश्चित करने की जरूरत होगी।
सारांशतः, जियो और वीआई ने सरकार से मांग की है कि 2G और 3G सेवाएं बंद की जाएं और उपयोगकर्ताओं को 5G सेवाओं में जाने के लिए प्रेरित किया जाए। इसका मुख्य उद्देश्य है देश में डिजिटल युग को बढ़ावा देना और भारतीय उपयोगकर्ताओं को उच्च गति और बेहतर संचार सुविधाएं प्रदान करना। इसके अलावा, सरकार को नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने की जरूरत होगी और उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित और उच्च गति वाले संचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए नीतिगत और नियंत्रणात्मक उपाय अपनाने की जरूरत होगी।
